वीरगंज, ७ साउन
वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको नयाँ उत्प्रेषण (रिट) मुद्दाको पेसी सरेको छ। यसअघि आजका लागि तोकिएको पेसी विपक्षी पक्षका विभिन्न कार्यालयमा सूचना नपुगेको भन्दै सरेर अब साउन १३ गतेका लागि तोकिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि, उक्त सडक विस्तारका विरुद्ध दायर भएका पाँचवटा छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण मुद्दालाई न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते खारेज गरिसकेको थियो। ती रिटहरू लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले दायर गरेका थिए।
उक्त रिटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ती मुद्दाहरू वर्षौँदेखि पेसीमा "हेर्दा हेर्दै" मा राखिँदै आएका थिए, र अन्ततः लामो कानुनी बहसपछि खारेज भएका थिए।
तर, त्यही विषयलाई लिएर पुनः असार ३२ गते नयाँ उत्प्रेषण रिट दर्ता गरिएको छ, जुन आज छलफलका लागि पेसीमा राखिएको थियो। नयाँ रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन नसकेपछि मुद्दा अब साउन १३ गते हेर्न राखिएको हो।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, एकपटक अदालतले कुनै विषयमा आदेश दिइसकेको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत ठहर्छ। त्यसैले यस मुद्दाको पछिल्लो विकासप्रति कानुनी वृत्तमा समेत चासो बढेको छ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको नयाँ उत्प्रेषण (रिट) मुद्दाको पेसी सरेको छ। यसअघि आजका लागि तोकिएको पेसी विपक्षी पक्षका विभिन्न कार्यालयमा सूचना नपुगेको भन्दै सरेर अब साउन १३ गतेका लागि तोकिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि, उक्त सडक विस्तारका विरुद्ध दायर भएका पाँचवटा छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण मुद्दालाई न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते खारेज गरिसकेको थियो। ती रिटहरू लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले दायर गरेका थिए।
उक्त रिटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ती मुद्दाहरू वर्षौँदेखि पेसीमा "हेर्दा हेर्दै" मा राखिँदै आएका थिए, र अन्ततः लामो कानुनी बहसपछि खारेज भएका थिए।
तर, त्यही विषयलाई लिएर पुनः असार ३२ गते नयाँ उत्प्रेषण रिट दर्ता गरिएको छ, जुन आज छलफलका लागि पेसीमा राखिएको थियो। नयाँ रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन नसकेपछि मुद्दा अब साउन १३ गते हेर्न राखिएको हो।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, एकपटक अदालतले कुनै विषयमा आदेश दिइसकेको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत ठहर्छ। त्यसैले यस मुद्दाको पछिल्लो विकासप्रति कानुनी वृत्तमा समेत चासो बढेको छ।
