नेपाल सरकारले छतिपुर्ति दिन सक्दैन ?केहि राहत दिनसकिने कृषि मन्त्री ।



रोशन निधि
कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले लम्पी स्कीन रोगबाट मरेका पशुहरुको क्षतिपूर्ति सरकारले दिन नसक्ने बताएका छन् । उनले पीडित किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति नदिए पनि केही राहत स्वरुप भने दिने बताएका छ्न ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोलदैई बिहीबार मन्त्री भुसालले क्षतिपूर्ति दिन स्रोतको अभाव भएको ले सरकारको तर्फबाट किसानलाई राहत दिन कार्यविधि बनिरहेको बताए । उनले यो रोगबाट किसानलाई ठूलो क्षति भएको र सरकारसँग स्रोतको पनि अभाव भएकाले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए  ।

अरु यस्तै प्रकोपमा पनि सरकारले सबैलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट राहत दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीसहित उपस्थित भएको बैठकमा निर्णय भएको हो।’ मन्त्री बेदुराम भुसालका अनुसार किसानलाई राहत दिन त्यसको आधार, मापदण्ड र कार्यविधिलगायत विधि र प्रकृया बनाउने काम भइरहेको छ । विधि र प्रक्रिया बनेर पास भएपछि राहत दिइने छ ।

उनले समितिमा लम्पी स्कीनबाट अहिलेसम्म १३ लाख ५ हजार ३६१ पशुु संक्रमित भएको र चैतदेखि हालसम्म ४७ हजार ६४९ मरेको जानकारी दिए । यस्तै अहिले १ लाख ७५ हजार ५५३ पशु संक्रमित रहेको उनले बताए । मन्त्री भुसालले विभिन्न मुलुकहरुबाट यसविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) आयात गरी गाईभैंसीमा लगाएको बताए । उनका अनुसार तान्जानिया, टर्की, जोर्डनलगायत मुलुकबाट लम्पी स्कीनविरुद्धको भ्याक्सिन आयात गरिएको हो । अहिलेसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आएको र ६ लाख ८६ हजार ४ सय ५० पशुलाई लगाइएको छ ।

लम्पी स्कीन रोगका कारण कतिपय गरिब किसानका गोठ रित्ता भए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति नदिने भन्दै हात उठाएको छ । राजनीतिक घटनाबाट नेता–कार्यकर्तालाई नोक्सान भए सरकारले ऋण उठाएर भए पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गथ्र्यो । तर, गरिब किसानप्रति बोलिदिने कोही देखिएका छैनन् । यो रोगका कारण अहिलेसम्म किसानले ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति व्यहोरेको आकलन गरिएको छ ।

सरकारले मात्र होइन, किसानलाई बीमा कम्पनीहरुले पनि हेपेका छन् । लम्पी स्कीन रोगलाई महामारी भन्दै पशुको बीमा गरेका किसानले बीमा दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले यसलाई महामारीका रुपमा घोषणा गरेको छैन । सरकारले यसलाई महामारी नभएर विपद् प्रकोप रोगका रुपमा घोषणा गरेको छ । कुनै पनि रोगलाई महामारी भए–नभएको सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ ।

किसानले केही बीमा कम्पनीहरुले यो रोग महामारी हो भन्दै बीमाको दाबी भुक्तानी नगरेको गुनासो गरेका छन् । यसबारेमा बीमा प्राधिकरणमा पनि केही किसानको गुनासो आएको छ । सरकारले यो रोग फैलिएको क्षेत्रमा रोग अन्वेषण, उपचार र प्राविधिक सल्लाहका लागि प्रदेशसँग समन्वय गरी प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अन्य सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पशु स्वास्थ्यकर्मी लगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् । यो रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खटिने पशु स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक उपचारको जानकारीसहित सूचनामूलक सामग्री प्रकाशित र प्रसारित गरिएको छ ।

विभागका अनुसार २०७९ चैतदेखि कोशी प्रदेशबाट यो रोग फैलिन सुरु भएको हो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा रोग पुष्टि भइसकेको छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा मात्र यो रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ । यो रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मध्य पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रका पशु बढी प्रभावित छन् । प्रदेशहरूबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार यो रोग पहाडी जिल्लामा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको र मधेश तथा बागमती प्रदेशका केही जिल्लामा बढ्दो क्रममा देखा परेको  छ ।

भरत सर्राफ

वीरगंजको विभिन्न पत्रिका तथा सञ्चार संघ संस्थाहरुमा आबद्ध उनले देश र मधेशको बारेमा कलम चलाउँदै आइरहेका छन् ।

Previous Post Next Post
तपाईलाई यो समाचार पढेर कस्तो महसूस भयो ?