पर्सा १४ फागुण / पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा चुनावी सरगर्मीभन्दा बढी कानुनी बहस चर्किएको छ। नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि प्रकरण अब सर्वोच्च अदालतको निर्णायक कक्षमा पुगेको छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्, जसको सुनुवाइ आजै हुने तय भएको छ।
निर्वाचन आयोगले गत सोमबार बसेको बैठकबाट पाण्डेको उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनले आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गराउन नियोजित भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
यसैबीच, सोही क्षेत्रका अर्का प्रतिस्पर्धी छोटेलाल प्रसाद यादवले पनि पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै छुट्टै रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पर्सा–३ को चुनावी समीकरण अब कानुनी व्याख्यामा निर्भर बनेको छ।
विवादको जरो पाण्डेले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको बैंक कर्जासँग जोडिएको छ। स्रोतका अनुसार, पाण्डे तथा उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रा.लि.ले बैंकबाट करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएकोमा करिब १२ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको बताइन्छ। ऋण असुली प्रक्रिया अन्तर्गत बैंकले गत पुस ६ गते धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि माघ १८ गते कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत पाण्डे र उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ।
