वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा पछिल्लो केही दिनयता माछा तथा मासु बिक्रीमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सरोकारवालासँग छलफल गरी विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नियमनकारी निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल तथा माछामासु व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा खसीको मासु भन्दै बाख्राको मासु बिक्री गर्ने, सरसफाइको अभाव, मूल्यमा एकरूपता नहुनु तथा कम तौल दिने जस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले यस्ता गुनासोबारे पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई जानकारी गराएपछि उनले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरोकारवालाबीच छलफल गरी शीघ्र समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सोही प्रतिबद्धताअनुसार बिहीबार आयोजित छलफलबाट विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको हो।
छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
छलफलबाट भएका प्रमुख निर्णयहरू :
= जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
= मासु व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्नुपर्ने।
= खसी, बाख्रा, कुखुरा लगायतका मासुको स्पष्ट पहिचान खुलाएर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने।
= उपभोक्तालाई कम तौल दिने तथा ठगी गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिने।
= पसल तथा वधस्थलमा सरसफाइ कायम गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिने।
= माछा तथा मासु बिक्रीमा एकरूप मूल्य निर्धारणका लागि व्यवसायीबीच समन्वय गर्ने।
= उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
= अनुगमन टोलीलाई नियमित रूपमा बजार निरीक्षण गर्न सक्रिय बनाइने।
छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले पनि उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्न आफूहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका प्रतिनिधिहरूले बजारमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले थालेको पहल सकारात्मक रहेको बताउँदै निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
